भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा को को जिम्मेवार ?

विश्वभरको भ्रष्टाचार सम्बन्धि सुचाकाङक मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार कुल १८० देशमध्ये नेपाल ३४ अंक प्राप्त गरी १०७ औँ स्थानमा रहेको देखिएको छ ।विगत तीन वर्षको सुचक हेर्ने हो भने सन् २०२१ मा ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औँ स्थान, २०२२ मा ३४ अकं प्राप्त गरी ११० औँ स्थान र २०२३ मा ३५ अकं प्राप्त गरी १०८ औँ स्थानमा रहेको थियो । सन २०२४ को प्रतिवेदनबाट  डेनमार्क ९० अकं प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको छ उक्त देश पहिलो पटक पहिलो स्थानमा दर्ज भएको होइन, विगत ७ वर्ष देखि ९० अकं भन्दा माथी प्राप्त गरी लगातार पहिलो स्थानमा रहेको छ ।८ अकं प्राप्त गरी दक्षिणी सुडान सवै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा दर्ज हुँदा भुटान ७२ अकं प्राप्त गरी विश्वमा १८ औँ स्थान र दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा दर्ज भएको छ । ५० अकं भन्दा कम स्कोर प्राप्त गर्ने देश भ्रष्टाचारी नै मानिने हुँदा नेपाल विगत देखि नै भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा दर्ज भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धि नेपालको विद्यमान कानुन हेर्दा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीहरु उपर अनुसन्धान र तहकिकात गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने तथा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ ।त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले भ्रष्टाचारको कसुर र सजायको व्यवस्था गर्दै अनुसन्धान अधिकारी र अनुसन्धान अधिकृतको अधिकारको वारेमा र मुद्दा दायर हुने अवस्था तथा उजुरी तामेलीमा रहने अवस्थाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ, साथै भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना र उसका काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा समेत व्यवस्था गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ ले आयोगको बैठक सम्बन्धमा, उजुरी निवेदन सम्बन्धमा, प्रारम्भिक छानवीन वा अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धमा कार्यविधिको वारेमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २३९ र माथी उल्लेखित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात गरी उजुरीमा उल्लेखित आरोप प्रमाणित नहुने अवस्थामा त्यस्तो उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने र उजुरी प्रमाणित हुने अवस्थामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त गरी जम्मा पाँच जना आयुक्त रहने, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र नियुक्तिको मितिले ६ वर्ष पदावधि रहने भनी संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।तसर्थ उमेर हदको कारणले अवकास हुने अवस्था बाहेक सामान्य अवस्थामा निजहरुले ६ वर्ष सम्म आयोगमा रही कार्य सम्पादन गर्न सक्ने भएकोले नियुक्त भएको मितिबाट नया योजनाका साथ कार्यको थालनी गरेमा पनि आफ्नो कार्यकालमै नतिजा देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्ने अवसर आयुक्तहरुलाई संविधानले अवसर दिएको देखिन्छ । अर्को तर्फ आयोगको कार्य प्रक्रिया अन्य निकायको भन्दा फरक हुने, अनुसन्धान कार्य आफैमा जटिल हुने समेतका कारणले आयोग र आयोगका अन्य कार्यालयहरुमा विभिन्न सेवा समुह अन्तर्गतका कर्मचारीहरु रहने गरी दरवन्दीको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको उदेश्य आयोगमा सवै क्षेत्रहरुबाट उजुरीहरु पर्न सक्ने भएकोले सवै क्षेत्रको अनुसन्धान अधिकृत भएमा अनुसन्धान कार्यमा सहजता हुन्छ भनेर नै हो तर  अनुसन्धान र अभियोजन कार्य निकै संवेदनशिल र जटील भएको हुनाले विभिन्न सेवा समुहको प्रतिनिधित्व गर्दैमा अनुसन्धान कार्यमा पनि उसको दख्खल रहेको छ भन्न सकिदैन।आज अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारी भोली अर्को निकायममा जान्छ भने आज अर्को निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भोली अख्तियारमा गएर अनुसन्धान अधिकृत भएर काम गर्ने हो । एउटै विषय र उजुरी प्रति पनि अनुसन्धान अधिकृतहरु पिच्छे उक्त उजुरी प्रतिको दृष्ट्रीकोण फरक फरक हुने हुनाले अनुसन्धान र अभियोजनमा एकरुपता ल्याउन आयोग गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । अपराधको अनुसन्धान कसरी गर्ने, अनुसन्धानका दौरानमा कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, अनुसन्धान अधिकारी र अनुसन्धान अधिकृतको क्षेत्राधिकार के हो, अनुसन्धानको प्रकियामा कुन कुन कानून आकर्षित हुन्छन, अपराध पिडित तथा प्रतिवादीका हक अधिकारहरु के के हुन्छन, कसुर प्रमाणित गर्ने भार कसको हुन्छ, आफुले अनुसन्धान गर्दै गरेको उजुरीमा उल्लेखित आरोपलाइ पुष्टी गर्नको लागि कुन कुन प्रमाणहरु संकलन गर्नुपर्ने हो, ति प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रियाहरु के के हुन, त्यसरी संकलन गरिएका प्रमाणहरु समेत आधीकारीक/प्रमाणिक हुन कि होइनन भन्ने जस्ता कुराहरुको जानकारी आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरुमा हुनै पर्ने हुन्छ ।अदालतमा पुग्ने मिसिल ठुलो हुने भएता पनि त्यसमा प्रमाण लाग्ने कागज मुस्किलले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुन्छन भनेर सर्वोच्च अदालतबाट अवकास हुनुभएका एक जना न्यायाधिशले सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको थियो ।तसर्थ  उल्लीखित कुराहरुमा ज्ञान नभएको अनुसन्धान अधिकृतहरुबाट अनुसन्धान भई दायर भएको मुद्दाको मिसिल निकै ठुलो हुने तर अदालतबाट  अभियुक्तले सफाई पाउने अवस्था तर्फ पनि आयोग र अनुसन्धान अधिकृतले विशेष ध्यान पुर्याउनुपुर्ने देखिन्छ ।

अर्को तर्फ भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले आयोगलाई मात्रै दिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर यसको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्रै हो भन्ने बुझाई रह्यो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहिल्यै पनि हुँदैन ।सवै भन्दा पहिला त हरेक सार्वजनिक निकायबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्य उक्त कार्यालयका प्रत्येक कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको हुन्छ ।मातहतका कर्मचारीहरुबाट भएका कामहरुको सुक्ष्म निगरानी गर्ने र सेवा प्रवाहको अवस्थामा बारेमा अद्यावधिक हुने काम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख कै हो ।उक्त कार्यालयको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, नियमन गर्ने निकाय पनि जिम्मेवार हुनुपर्दछ । कुनै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी रंगेहात घुस लेनदेनमा पक्राउ परी दोषी ठहर हुने अनि उक्त कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले उत्कृष्ट कार्यसम्पादनमा पुरस्कार पाउने प्रवृत्तिले न त शुशासन हासिल गर्न सकिन्छ न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उदेश्य नै पुरा हुन सक्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम राख्ने कार्य प्रथमतः सरकारकै हो । तर सरकार निश्चित राजनितिक पार्टी वा पार्टीहरुले गठन गर्ने हुँदा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने क्रममा सरकार निष्पक्ष नहुन सक्छ, काम कारवाही प्रभावकारी र पारदर्शी नहुन सक्छन भनेर स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हो । उक्त संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा आयोगले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि तथा  अभियोजन मार्गदर्शन  लगायतका मापदण्ड जारी गरी  कार्यहरु गरिरहेको छ । उजुरीहरु प्राप्त गर्ने, तामेलीमा राख्ने र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने सम्मका कार्यविधीहरु कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र  प्रचलित कानूनको अधिनमा रही अनुसन्धान कार्य र अभियोजन कार्यलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र एकरुपता कायम गर्न तथा आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई सहजतापुर्वक अनुसन्धान कार्य गर्नको लागि आयोगबाट कार्यविधि र अभियोजन मार्गदर्शन लागु गरेको देखिन्छ । तर पनि नेपालमा सरकार गठन हुँदा, विघटन हुँदा तथा एक राजनितिक दलले अर्को राजनितिक दललाई गाली गर्नु पर्यो भने भ्रष्टाचारका फाइल खुलाइदिने र बन्द गरदिने भनेर सार्वजननिक रुपमै भाषणवाजी गर्ने गरेको देखिन्छ ।जबकी न त्यो काम सरकारको हो, न भ्रष्टाचार सम्बन्धि फाइलहरु सरकारको नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन । यसरी तथ्यहिन भाषणहरुमा मख्ख परेर ताली बजाउने र त्यसको विरुद्धमा बोल्न, लेख्न नसक्ने हामी नागरिकहरु पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बाधकहरु त होइनौ ? सोच्ने वेला आएको छ । जनताले दिनहुँ जसो सुनिरहने र मिडियाहरुमा चर्चा पाइरहने केही राष्ट्रिय सवालहरु (भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उच्च पदस्त व्यक्तिहरु जोडिएका र ठुलो रकम बिगो मागदावी हुन सक्ने विषयका उजुरीहरु) उपर समयमै अनुसन्धान नहुने वा भएको भएता पनि अभियोजन नभएको कारणले गर्दा आम मानिसहरुमा आयोगले सामान्य कर्मचारी र कम बिगो रकम भएका उजुरीहरु उपर मात्रै अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्दछ भन्ने धारणा आयोग प्रति रहेको तर्फ आयोग गम्भिर हुनपर्ने देखिन्छ । यद्यपी मिडियामा आउने र ठुला भनिएका भ्रष्टाचारका उजुरीहरु उपर अनुसन्धान गर्न, प्रमाण संकलन गर्न र अभियोजन गर्न निकै जटिल हुने र लामो समय लाग्ने हुन सक्छ तर अनुसन्धान भईरहेको छ अथवा हुन्छ भन्ने तर्फ आम नागरिकहरुको आयोग प्रति विश्वास घट्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पछिल्लो पाचँ वर्षमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दाको विश्लेषण गर्ने हो भने ५ वर्षमा ५३१ जना जनप्रतिनिधि उपर मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । दायर भएका मुद्दा मध्ये व्यक्तिगत लाभ र सार्वजनिक हानी सम्बन्धि मुद्दाको संख्या धेरै रहेको छ ।त्यस्तै पछिल्लो (आ.व. ०८०।०८१) को प्रतिवेदनमा हेर्दा, जम्मा ८४ जना उपर घुस रिसवत मुद्दा चलाइएकोमा उपसचिव सरहका ३ जना र शाखा अधिकृत सरहका १४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेको देखिन्छ ।कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको उल्लेखित तथ्याकंले सुशासनको लक्षण देखिदैन ।त्यस्तै महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ६१ औँ प्रतिवेदनले ९५ अर्व रुपैया बेरुजु रहेको देखाएको छ । आन्तरिक रुपमा उल्लेखित आँकडा यस्ता रहेका छन उता बाह्य रुपमा हेर्दा ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदनले मुलुकमा अति भ्रष्टाचारको सुचिमा रहेको छ भने FATF  ले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । सार्वजनिक प्रशासन र राजनितिक प्रणाली प्रति आम जनताको धारणा सकारात्मक छैन । अन्य सवै निकायहरुको बेथिति उपर स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन हुनुपर्ने न्यायपालिका पनि विवादको घेरा भन्दा बाहीर रहेको छैन ।

भ्रष्टाचार गर्ने मानिस त्यही हो जसको राज्यका स्रोत साधनमा पहुँच हन्छ र उसलाई ती स्रोत साधन प्रयोग गर्न कानुनले अधिकार र शक्ति दिएको हुन्छ । तर त्यही व्यक्तिले राज्य प्रतिको विश्वासलाई घात गर्दै भ्रष्टाचार गर्दछ । व्यक्तिगत रुपमा गरे पनि सामुहिक रुपमा गरे पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्दैन । आफुले भ्रष्टाचार गरेको कुरा अन्य कसैलाई पनि थाहा छैन भन्ने सोच्छ। भ्रष्टाचार भएका सवै घटनाको उजुरी पक्कै पनि प्रदैन वा सार्वजनिक हुदैन, उजुरी परेका र सार्वजनिक भएका सवै घटनामा गहिरो अनुसन्धान हुँदैन कतिपय घटनामा त प्रमाण संकलन गर्नै सकिदैन, अनुसन्धान भएका सवै विषय अदालत सम्म पुग्दैनन र हाम्रो अनुसन्धान पद्धति बमोजिम अदालत पुगेका सवै मुद्दामा कसुर ठहर हुँदैन । यसको अर्थ उजुरी परेका र मुद्दा दर्ता भएका भन्दा कैयौँ गुणा बढी भ्रष्टाचार अदृश्य रुपमा समाजमा भैरहेको हुन्छ । आज सवै जसोले भन्ने गरेको एउटा बोली देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, भ्रष्टाचारले गर्दा देश विकास भएन, सुशासन कायम भएन, सरकारी रकम व्यक्तिको खातामा जम्मा हुन थाल्यो, राज्यको विकास र सम्वृद्धीको लागि लगानी हुनुपर्ने रकम निश्चित व्यक्ति र परिवारको हितको लागि खर्च हुन थाल्यो भन्ने रहेको छ । तर कुन निकाय वा व्यक्तिले गर्नुपर्ने कुन काम नगरेर वा नगर्नुपर्ने कुन काम गरेर भ्रष्टाचार बढेको हो,  के के गर्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार हुन नदिन के के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा भ्रष्टाचार गर्ने तथा शुसासनका नारा थाहा हुने सवै व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र गराउने कार्यमा  अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएर मात्रै वा अदालतले दोषी ठहर गरेर मात्रै वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरेर मात्रै सम्भव छैन यसका लागि प्रत्येक नागरिकको इमान्दरीता पुर्वकको प्रयास आवश्यक पर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कहिँ न कहीँ, कतै न कतै, कुनै न कुनै भुमिका हामी सवैको रहेको हुन्छ । आफ्नो मान्छेले वा आफ्नो पार्टीको मान्छेले वा आफुलाई पनि फाइदा पुर्याउने मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको तथ्य थाहा भएर पनि हामीले त्यसको जानकारी दिदैनौ वा निजको विरुद्ध प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्दैनौ । आफ्नो लाभ र स्वार्थको लागि, कानुन बिपरितको काम गराउनको लागि हामी आफै घुस खुवाउन तयार हुन्छौ, सेवाग्राहरी हुन वा कर्मचारी हुन वा राजनितिज्ञ हुन यो मामिलामा कोही पनि अछुतो छैन फरक यति मात्र हो, ठुलो लाभको लागि ठुलो पदलाई र ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ला, सानो लाभको लागि सानो पदलाई र सानो रकम खर्च गरेपनि होला, ठुलो पदको व्यक्तिले नितिगत भ्रष्टाचार गर्ला, सानो पदको व्यक्तिले दुइ चार हजार रुपैया घुस लेनदेन गर्ला । राजनितिज्ञले पार्टी फेरिएपछी वा सरकार बाहीर भएपछी अर्को पार्टीमा वा सरकारमा रहेको पार्टीमा भ्रष्टाचार देख्छन, कर्मचारीहरुले पदमा रहुन्जेल अर्को कार्यालयमा र अवकास भएपछि सवै कार्यालयमा भ्रष्टाचार देख्छन, सरकारी कार्यालयमा सामान बिक्रि गरेपछी कमिसन दिन ब्यापारी आफै जान्छन तर गएँ/दिएँ/कमिसन खुवाँए/उसले कमिसन माग गर्यो भनेर कसैले भन्दैनन । राजनितिक नियुक्ति हुने पदमा के कसरी नियुक्ति हुन्छ, निर्वाचनको वेला उम्मेदवारको टिकट कसरी वितरण हुन्छ, ठुला ठुला आयोजनाहरुको टेण्डर प्रक्रियामा किन सधै विवाद हुन्छ, आफ्नो पक्षमा मुद्दा फैसला गराउन कानुन व्यवसायी र पक्षले के के गर्छ, नयाँ सरकार गठन हुने बेला र मन्त्री हेरफेर गर्ने बेला बढी बजेट भएका मन्त्रालयमा किन सवैको हानाथप हुन्छ, सांसद विकास कोषको रकम कसरी खर्च हुन्छ, लोकसेवाको लिखित परिक्षा उत्तिर्ण गरेपछी कार्यालय छनौट गर्ने बेला किन सवैले पहिलो प्राथमिकतामा राजश्व समुह राख्दछन, शक्तिको अभ्यास गर्न सकिने र आर्थिक कारोवार बढी हुने अड्डामा सरुवा के कसरी हुन्छ लगायतका सम्बन्धमा यो लेख पढ्नेहरु आफैलाई थाहा छ । यस किसिमका प्रश्नका उत्तरहरु प्रत्येक सरोकारवाला व्यक्ति र निकायबाट सार्वजनिक रुपमा बाहिर नआएसम्म वा सवैले मनन गरेर भविष्यमा प्रवृत्ति नसच्याएसम्म न त  भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ न त शुशासन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी विरुद्ध यथेष्ट प्रमाण संकलन नगरी मुद्दा दर्ता गर्ने र दायर भएका मुद्दाको संख्यालाई नै उपलब्धि मान्ने, अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको फैसला हुन लामो समय लाग्ने, गर्नै नपर्ने आदेश गरेर फैसलाको मिति लम्ब्याउने, भएका फैसलाहरुमा प्रमाणको उचित मुल्यांकन नगरिने जस्ता कार्यबाट आम सर्वसाधरणले  शंका व्यक्त गर्ने अवस्था सृजना हुने मात्र होइन, ती निकायहरु प्रति आम जनताको विश्वास, भरोसा र सम्मान घटेर जान्छ । अर्को तर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कति वटा मुद्दा दायर गर्यो र अदालतले को कसलाई ठहर गर्यो भन्ने तथ्याकं बाट मात्र देखिने पनि होइन, जसरी यसको क्षेत्र निश्चित छैन र सर्वव्यापी छ त्यसरी नै यसको नियन्त्रणमा पनि सवैको प्रयास र हातेमालो आवश्यक छ । म र तँ, यो र उ नभनिकन प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक राजनितिज्ञ, प्रत्येक कानुन व्यवसायी, प्रत्येक न्यायाधिश, प्रत्येक पत्रकार र समग्रमा प्रत्येक नागरिकको इमान्दारीता पुर्वकको प्रयास हुनै पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सवै निकायहरु जस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, विशेष अदालत, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत बीच निरन्तर समन्वय हनुपर्दछ । भ्रष्टाचारका उजुरीको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्ने र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु लागु गर्ने ती निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई निश्चित समयको लागि सरुवा नहुने गरी समन्वय गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान गर्नको लागि क्षेत्र वाइज रुपमा छुट्टै टिम बनाउने, एक पटकमा एउटा टिमलाई एक निश्चित गम्भिर किसिमका उजुरीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिने र उक्त अनुसन्धान सकिएपछी मात्रै अर्को उजुरि उपरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिने, आयोगबाट हुने अभियोजनमा एकरुपता कायम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायमा मात्रै होइन न्याय निरुपण गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि तालिमको आवश्यकता पर्दछ । न्यायधिश पनि व्यक्ति नै हो, न्यायाधिश हुदैमा सवै कुराहरुको अनुभव र जानकारी नहुन पनि सक्दछ । मुद्दालाई गहिरो सँग बुझेर प्रमाणको उचित मुल्याङकन गरी दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने फैसला गर्नको लागि न्यायधिशलाई पनि तालिम, रिफ्रेसमेन्ट, उत्प्रेणा तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु आवश्यकता पर्दछन ।

हामी आफैमा नैतिकवान नभएसम्म, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार नगरेसम्म, कानुनको पालनामा सवै जना इमान्दार नभए सम्म कुनै व्यक्ति र निकायलाई मात्रै दोष दिएर भष्टाचार नियन्त्रण पक्कै पनि हुदैन । भोलिका दिनमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरु बढ्दै गएर अहिले भएका अख्तियार र अदालतका संरचनाले नपुगरे थप संरचना स्थापना गर्ने होइन की अझै सानो संरचना हुदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने गरी काम गर्ने अवस्थाको सृजना हुने गरी राज्यको योजना, निती, उदेश्य, कानुन र सोही बमोजिमको प्रभावकारी कार्यान्यवन हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सुन्य सहनशिलताको नारालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने, राजनितिक दलका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक निकायका निर्णयमा आधार र कारण उल्लेख गर्ने लगायतका कार्यको थालनी गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।