Logout

कालापानि, लिपुलेक र तातो ढिँढो'

6.5k Shares
 
एकातिर अचेल हाम्रा मिडियालाई भर्खरै ओढालेर थालमा पस्केको तातो ढिँढो जस्तै भएको छ लिपुलेक, कालापानि, लिम्पियाधुरा वाला बहस।।
उचाल्ने, पछार्ने, निचोर्ने, थिच्ने, पछार्ने, गोलो पार्ने, फैलाउने अनि अन्त्यमा हात पोल्न थाल्छ त्यसपछि आत्थाथा गर्दै हैट ! यो सामाधान यसै हुन्न, 'कुट्नितिक पहल् गर्नुपर्छ' भनेर ङिच्च दात् देखाउने। 
आलेखको मर्म यो होइन कि, सबै समस्याको जड मिडिया नै हुन। तर मौषमि उवारले उग्र रुप लिदा सिमा जस्तो सम्बेदनशिल बिषयले हामिमा बेला-बेलामा अनौठो छाल पदार्पण गराइरहेको देखिन्छ। 
 
त्यस्ता मिडियालाइ पनि खै कसरि राज्यको चौथो अङ्ग भन्नु जसले 'न्युज' र 'भ्युज' को सवालमा तात्विक भिन्नता छुट्याउन सक्दैन, त्यस्ता सम्पादक भएकाहरु धेरै नै मिडिया छन। मोफसल र सिमित स्रोत साधनले सन्चालितको कुरै छोडौ, मुलधारे कहलिएका मिडियाहरुले समेत यसरि वायस गरेर समाचार पस्किरहेका छन कि के चाहि इभिडेन्स वाला हो र कुन चाहि इलजिक हो पाठक बर्गले छुट्याउनै मुस्किल पर्दछ। 
 
दलै पिच्छेका मुखपत्र वाला पत्रिका र स्तोत्रगान लयबद्द हालेर गाउने हनुमाने सम्पादकहरु बढ्दो जन्मदरको कारण तिललाइ पहाड बनाउने गरेको परिवेश न त हाम्रा तिर नया नौलो हो। अझ साउथ तिरका छिमेकि मिडियाहरुको सवाल एक अन्तराष्ट्रिय स्तरमा एक कोटेशन नै स्थापित भैसकेको छ कि "भारतिय मिडियाहरु सबै कुरा गर्न सक्छन सिबाय पत्रकारिता।" 
हरेक दल हरुले सामाजिक सञालमा आफ्ना बचाव र अर्काको खोइरो खन्नका लागि त्यस्ता सम्पादक हरुको परिचालन गरेर राखेका हुन्छन। जसको २१ घण्टे ड्युडि हुन्छ- हरिभजन गाउदै अरुलाइ हिरण्यकस्यपु बनाइ चिरदहन गर्नु। एकाथरि फकाल्छन चुच्चे नक्सा कसले ल्याएको, हाम्रो बा ले होइन ? भनेर बाघै मारेर आए जसरि डुग्रिने, अर्का थरि ल्याएर नापियो चाहि के नि, जमिन ल्याउन सकेको भए पो केहि लछारपाटो लाग्थ्यो ।किताब मा छापिनै लागेको नक्साको 'पाण्डुलिपि स्टे' गराउने तिमिहरु नै होइनौ भनेर बदख्वाइ गर्ने। भने अर्का तिर अपोजिशनमा पुगेको भोलिपल्ट देखि र चुनाब आउनै लाग्दा हाम्रा दलका टाउके देखि लाउकेहरु सबै नेताहरुलाइ रास्ट्र/जनताको पिर चिन्ताले भक्कानो फुटेर आउनु स्वभाविकै हो। 
 
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद आउँदै हराउँदै गर्छ । भारतले दाबी गर्दा नेपालले हरेक पटक प्रतिवाद गर्दै पनि आएको छ तर उक्त भूमि नेपाली हो भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण के हो ? सन् १८२७, १८५६ र १८७९ का नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली भनेर अंकित छ । काली नदीभन्दा पूर्व सम्पूर्ण भूभाग कुटी, नावी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो ।
 
सम्पुर्ण सदनको ९९.९९ प्रतिसतले दाबि गरि नक्सा प्रकाशन गरेको भुभाग यत्तिका बर्ष सम्म अहिले बिध्यमान दल मध्ये ने.म.कि.पा. बाहेक सबैले सत्ताको गुलियो चास्निमा डुबुल्कि मारेकै थिए र छन। तर अहिले सम्म कसैले माख्खो मारेनन। अनि त्यतिञेल चाहि के हेरेर बसेका थिए त? यहि बिचमा भारत चिनले त्यो स्थानमा पटक पटक सन्धि सम्झौता गरेर आफ्नो भुभाग दाबि गरि मोटर बाटो बनाएर गनन मोटर कुदाइरहेको छ। त्यो अजानकार त हाम्रा नेता हरु पक्कै थिएनन। 
 
भारत ठूलो बजार हो चीनको निम्ति । भारतको बजार अरु केहिभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। स्पष्ट कुरा हो कि, हामी हाम्रो दावी नछोडौ, दाबि प्रक्रिया च्यानल अनुसारले गरौ।तर यसैमा अल्झेर पनि नबसौं। भएका भूभाग बचाऔं।
हामिले यत्ति ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ कि, सर्पलाई ओइ सर्प ! भने पनि भने पनि 'हजुर सर्प ज्यू' भने पनि त्यसले आफ्नो टोकाइ बन्द गर्ने वाला छैन। किनकि त्यो उसको एट्टिट्युट हो/धर्म हो। टोक्छ- टोक्छ । कुरो यहाँ सर्पको होइन। यहा सवाल एट्टिट्युटको हो। 
 
भारतको कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री किन नहोस् - भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन यही रहुञ्जेल - लिपुलेक लिम्पियाधुरा भारतले छोड्दैन। पहिले आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनौ। प्रविधिमा ज्ञान र सीपले महत्वपूर्ण बनौ। भिखारीलाई कसले महत्व दिन्छ? मगन्ते भिखारीलाइ कसैले पनि भ्यालु दिदैन। जति चुम्किए पनि पारिका बडेभाइले बोलाएर 'क्या कहा तुम ने?' भन्यो भने 'हमे माफ करना बाबु जि, हमने त पब्लिक सेण्टिमेण्टके खातिर ओइसे हि कहा था' भन्नेले आदर्शका गुड्डि नछाटौ। 
 
सरकारको औपचारिक झिनो टिप्पणी त आएको छ। तर एमाले कांग्रेस माओबादी लगायत राजनीतिक दलहरुको 'पोसिसन'के हो? रोष्ट्रम घेर्नेहरु र संसद अवरुद्ध गर्नेहरु के भन्दछन? संसद भित्रका माननीय ज्युहरु? हामी सिमारक्षक हौँ भन्नेहरु? महाकाली देशको हितमा छ भन्दै हस्ताक्षर धस्काउने त्यो बेलाका खड्क ओलि र अहिलेका खड्क ओलिमा केही भिन्नता म चाहिँ देख्दिन। अझ अहिलेका सभामुख तेतिबेला का केन्द्रिय सदस्य भएका देवराज घिमिरेले पक्षमा मतदान गरेर सजिलो बनाइदिएका। 
 
सन २०२५ को अगस्ट १९ मा भारत-चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको चार दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको छैन, किन? अबको दुनियाँमा वीर गोर्खाली भनेर प्रतिष्ठा कायम हुँदैन। तसर्थ फुस्रो रास्ट्रवाद त्यागौ। स्वभिमानि बनौ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार